विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए गठित समिति और आयोग की सूची (Committee and Commissions List) और अति महत्वपूर्ण जानकारी इस Post में दी गई है, जिसे पूरा जरूर पढ़ें |
राजनीति विज्ञान का यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं |
सर्वप्रथम महत्वपूर्ण समिति और आयोग की सूची दी गई है, उसके बाद में अलग-अलग क्षेत्र की समितियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है |
महत्वपूर्ण बिंदु -
समिति और आयोग की सूची | Committee and Commissions List
1. | S.K. धर समिति | 1948 | भाषाई प्रांत आयोग का सुझाव |
2. | JVP कमेटी | 1948 | राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को खारिज किया |
3. | फजल अली आयोग | 1953 | राज्यों के पुनर्गठन के लिए |
4. | बलवंत राय मेहता समिति | 1957 | पंचायती राज संबंधित त्रिस्तरीय का सुझाव |
5. | सरदार स्वर्ण सिंह समिति | 1976 | मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव |
6. | अशोक मेहता समिति | 1977 | 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव |
7. | L.M. सिंघवी समिति | 1986 | पंचायती राज संबंधित |
8. | सरकारिया आयोग | 1983 | केंद्र राज्य संबंध |
9. | काका केलकर आयोग | 1953 | प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित |
10. | के. संथनम समिति | 1962 | भ्रष्टाचार विरोधी समिति |
11. | कोठारी आयोग | 1964 | शिक्षा से संबंधित |
12. | कपूर समिति | 1966 | गांधीजी की हत्या संबंधित पूछताछ समिति |
13. | राज समिति | 1972 | कृषि जोत कर संबंधित |
14. | भगवती समिति | 1973 | बेरोजगारी संबंधित |
15. | M.N. वोहरा समिति | 1977 | राजनीति के अपराधीकरण संबंधित |
16. | गोइपोरिया समिति | 1990 | बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित |
17. | सुंदर राजन समिति | 1994-95 | खनिज तेल में सुधार संबंधित |
18. | भंडारी समिति | 1994-95 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संबंधित |
19. | नानावती मेहता आयोग | 2002 | गोधरा ट्रेन और गुजरात दंगों से संबंधित |
20. | तेंदुलकर समिति | 2004 | गरीबी रेखा के आकलन संबंधित |
21. | राजेंद्र सच्चर समिति | 2005 | मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक |
22. | रघुराम राजन समिति | 2007 | वित्तीय क्षेत्र संबंधित सुधार |
23. | श्रीकृष्ण समिति | 2010 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित मुद्दे |
24. | गाडगिल आयोग | 2011 | पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की स्थापना |
25. | रंगराजन समिति | 2014 | गरीबी से संबंधित तेंदुलकर समिति की समीक्षा |
26. | अजय चबीबर समिति | 2015 | नीति आयोग |
प्रमुख समितियों के बारे में जानकारी
पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां
बलवंत राय मेहता समिति
- इस समिति को 1957 में सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सर्विस के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया |
- इस समिति के सुझाव पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाना था, जिसमें ग्राम पंचायत (गांव) पंचायत समिति ब्लॉकऔर जिला परिषद जिलाके स्थापना के सुझाव थे |
- ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए |
अशोक मेहता समिति
- जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में इस समिति की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे | इस समिति ने 1978 में अपने सुझाव पेश किए |
- अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के 2 स्तर का सुझाव दिया जिला परिषद (जिला स्तर) और मंडल पंचायत (पंचायत स्तर) अर्थात इसने पंचायत समिति स्तर को नहीं सुझाया |
हनुमंता राव समिति
- जिला योजना के लिए हनुमंत राव की अध्यक्षता में 1984 में समिति का गठन हुआ |
- इस समिति के सुझाव थे कि सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए जिला स्तर को मजबूत बनाया जाए |
- शासन के विभिन्न कार्य जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से किए जाए |
जीवीके राव समिति
- योजना आयोग ने 1985 में G.V.K. राव समिति को ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने के कार्यक्रम के लिए गठित किया |
- इस समिति के सुझाव थे –
- जिला को योजना के लिए आधार बनाया जाए
- जिला परिषद सभी विकास कार्यों के लिए कार्य करें
- ग्राम पंचायत और जिला परिषद को कार्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाए
- निरंतर चुनाव करवाए जाए
एल एम सिंघवी समिति
- राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में L.M. सिंघवी समिति के नियुक्ति की जाती है |
- इस समिति का मुख्य सुझाव था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए |
- संविधान में नए भाग को जोड़ा जाए |
- ग्राम पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाए |
थुंगन समिति
- सुमन समिति 1988 एक संसदीय समिति थी, जिसकी स्थापित की अध्यक्ष पीके सुमन थे |
- इस समिति के सुझाव थे –
- पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए
- पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए
- अधिकतम 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाए जाए
- पंचायत के संसाधन की निगरानी के लिए राज्य वित्त आयोग होना चाहिए
गाडगिल समिति
- गाडगिल समिति 1986 में P.N. गाडगिल की अध्यक्षता में नियुक्त किया जाता है |
- इस समिति के सुझाव
- पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
- त्रिस्तरीय पंचायती राज, ब्लाक और जिला स्तर पर
- तीनों स्तर पर सीधे चुनाव करवाए जाए
- ST, SC और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए
- राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए
- गाडगिल समिति के ज्यादातर सुझावों के आधार पर 73वा संविधान संशोधन किया गया जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई
- सभी संविधान संशोधन पढ़ें
पिछड़े वर्ग से संबंधित समितियां
केलकर समिति
- काका केलकर की अध्यक्षता में यह पहला पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग हैं, जिसकी स्थापना 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत की गई
- इस समिति के सुझाव –
- तकनीकी और व्यवसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग हो 70% आरक्षण दिया जाए
- जाति के आधार पर जनगणना हो
- OBC के लिए विशेष आर्थिक उपबंध किया जाए
मंडल आयोग
- मंडल आयोग की स्थापना मोरारजी देसाई द्वारा 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में की जाती है |
- इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है |
- मंडल आयोग के सुझाव –
- इस आयोग के अनुसार देश में 52% आबादी OBC वर्ग की है
- ओबीसी वर्ग को नौकरी तथा पदोन्नति में 27% आरक्षण दिया जाए
- अन्य वर्ग की तरह OBC वर्ग को भी आयु में छूट दी जाए
- OBC में क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए 1993 में रामनंदन समिति के सुझावों को माना गया था |
बोहरा समिति
- बोहरा समिति 1993 में M.N. वोहरा की अध्यक्षता में पेश की गई थी |
- इस समिति में भारत कि राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों राजनेताओं और अधिकारियों के मेलजोल के बारे में बताया गया है |
केंद्र राज्य संबंध समिति
- प्रशासनिक सुधार आयोग – 1966
- राजमन्नार समिति – 1969
- आनंदपुर साहिब प्रस्ताव – 1973
- पश्चिम बंगाल ज्ञापन – 1977
- सरकारिया आयोग – 1983
- पुच्ची आयोग – 2007
चुनाव सुधार संबंधी समिति
तारकुंडे / जेपी समिति
- इस समिति को जयप्रकाश नारायण के ने 1975 में V.M. तारकुंडे के नेतृत्व में चुनाव सुधार के लिए गठित किया था |
- इसके सुझाव
- चुनाव आयोग में 3 सदस्य होने चाहिए |
- मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए |
- अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता परिषद का गठन किया जाए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके
गोस्वामी समिति
- गोस्वामी समिति को जनता दल सरकार ने 1990 में गठित किया
- गोस्वामी समिति के सुझाव
- उपचुनाव की समय सीमा हो
- चुनाव आयोग को मजबूत बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन पर ध्यान रखा जाए
- चुनाव में डराना धमकाना और बूथ कैपचरिंग से निपटने के उपाय करना
- दलबदल कानून में संशोधन का आह्वान किया
वित्तीय संबंधित समिति
मालेगांव समिति
- Y.H. मालेगांव की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में समिति की स्थापना की |
- इस समिति के मुख्य विषय थे –
- बुरे लोन का वर्गीकरण
- बढ़ती धोखाधड़ी के मामले
- लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता
Pramukh Samiti Aur Aayog Questions
मंडल आयोग क्या है ?
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण से संबंधित बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण का सुझाव दिया |
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अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है ?
अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है | 1977 में इस समिति का गठन हुआ था और उसने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था |
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- भारतीय संविधान सभा
- संविधान के सभी अनुच्छेद
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- संसद – लोकसभा और राज्यसभा
- संविधान के भाग
- संविधान की अनुसूचियां
- Polity All Topic Notes
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