प्रमुख समिति और आयोग | Committee and Commissions List

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विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए गठित समिति और आयोग की सूची (Committee and Commissions List) और अति महत्वपूर्ण जानकारी इस Post में दी गई है, जिसे पूरा जरूर पढ़ें |

राजनीति विज्ञान का यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं |

सर्वप्रथम महत्वपूर्ण समिति और आयोग की सूची दी गई है, उसके बाद में अलग-अलग क्षेत्र की समितियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है |

समिति और आयोग की सूची | Committee and Commissions List

1.S.K. धर समिति1948भाषाई प्रांत आयोग का सुझाव
2.JVP कमेटी1948राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को खारिज किया
3.फजल अली आयोग1953राज्यों के पुनर्गठन के लिए
4.बलवंत राय मेहता समिति1957पंचायती राज संबंधित त्रिस्तरीय का सुझाव
5.सरदार स्वर्ण सिंह समिति1976मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव
6.अशोक मेहता समिति19772 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव
7.L.M. सिंघवी समिति1986पंचायती राज संबंधित
8.सरकारिया आयोग1983केंद्र राज्य संबंध
9.काका केलकर आयोग1953प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित
10.के. संथनम समिति1962भ्रष्टाचार विरोधी समिति
11.कोठारी आयोग1964शिक्षा से संबंधित
12.कपूर समिति1966गांधीजी की हत्या संबंधित पूछताछ समिति
13.राज समिति1972कृषि जोत कर संबंधित
14.भगवती समिति1973बेरोजगारी संबंधित
15.M.N. वोहरा समिति1977राजनीति के अपराधीकरण संबंधित
16.गोइपोरिया समिति1990बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित
17.सुंदर राजन समिति1994-95खनिज तेल में सुधार संबंधित
18.भंडारी समिति1994-95क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संबंधित
19.नानावती मेहता आयोग2002गोधरा ट्रेन और गुजरात दंगों से संबंधित
20.तेंदुलकर समिति2004गरीबी रेखा के आकलन संबंधित
21.राजेंद्र सच्चर समिति2005मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक
22.रघुराम राजन समिति2007वित्तीय क्षेत्र संबंधित सुधार
23.श्रीकृष्ण समिति2010तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित मुद्दे
24.गाडगिल आयोग2011पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की स्थापना
25.रंगराजन समिति2014गरीबी से संबंधित तेंदुलकर समिति की समीक्षा
26.अजय चबीबर समिति2015नीति आयोग
Committee and Commissions List
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प्रमुख समितियों के बारे में जानकारी

पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां

बलवंत राय मेहता समिति

  • इस समिति को 1957 में सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सर्विस के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया |
  • इस समिति के सुझाव पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाना था, जिसमें ग्राम पंचायत (गांव) पंचायत समिति ब्लॉकऔर जिला परिषद जिलाके स्थापना के सुझाव थे |
  • ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए |

अशोक मेहता समिति

  • जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में इस समिति की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे | इस समिति ने 1978 में अपने सुझाव पेश किए |
  • अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के 2 स्तर का सुझाव दिया जिला परिषद (जिला स्तर) और मंडल पंचायत (पंचायत स्तर) अर्थात इसने पंचायत समिति स्तर को नहीं सुझाया |

हनुमंता राव समिति

  • जिला योजना के लिए हनुमंत राव की अध्यक्षता में 1984 में समिति का गठन हुआ |
  • इस समिति के सुझाव थे कि सत्ता विकेंद्रीकरण के लिए जिला स्तर को मजबूत बनाया जाए |
  • शासन के विभिन्न कार्य जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से किए जाए |

जीवीके राव समिति

  • योजना आयोग ने 1985 में G.V.K. राव समिति को ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने के कार्यक्रम के लिए गठित किया |
  • इस समिति के सुझाव थे –
    • जिला को योजना के लिए आधार बनाया जाए
    • जिला परिषद सभी विकास कार्यों के लिए कार्य करें
    • ग्राम पंचायत और जिला परिषद को कार्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाए
    • निरंतर चुनाव करवाए जाए

एल एम सिंघवी समिति

  • राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में L.M. सिंघवी समिति के नियुक्ति की जाती है |
  • इस समिति का मुख्य सुझाव था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए |
  • संविधान में नए भाग को जोड़ा जाए |
  • ग्राम पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाए |

थुंगन समिति

  • सुमन समिति 1988 एक संसदीय समिति थी, जिसकी स्थापित की अध्यक्ष पीके सुमन थे |
  • इस समिति के सुझाव थे –
    • पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए
    • पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए
    • अधिकतम 6 महीने के अंदर नए चुनाव करवाए जाए
    • पंचायत के संसाधन की निगरानी के लिए राज्य वित्त आयोग होना चाहिए

गाडगिल समिति

  • गाडगिल समिति 1986 में P.N. गाडगिल की अध्यक्षता में नियुक्त किया जाता है |
  • इस समिति के सुझाव
    • पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
    • त्रिस्तरीय पंचायती राज, ब्लाक और जिला स्तर पर
    • तीनों स्तर पर सीधे चुनाव करवाए जाए
    • ST, SC और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए
    • राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए
  • गाडगिल समिति के ज्यादातर सुझावों के आधार पर 73वा संविधान संशोधन किया गया जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई
  • सभी संविधान संशोधन पढ़ें

पिछड़े वर्ग से संबंधित समितियां

केलकर समिति

  • काका केलकर की अध्यक्षता में यह पहला पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग हैं, जिसकी स्थापना 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत की गई
  • इस समिति के सुझाव –
    • तकनीकी और व्यवसायिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग हो 70% आरक्षण दिया जाए
    • जाति के आधार पर जनगणना हो
    • OBC के लिए विशेष आर्थिक उपबंध किया जाए

मंडल आयोग

  • मंडल आयोग की स्थापना मोरारजी देसाई द्वारा 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में की जाती है |
  • इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है |
  • मंडल आयोग के सुझाव –
    • इस आयोग के अनुसार देश में 52% आबादी OBC वर्ग की है
    • ओबीसी वर्ग को नौकरी तथा पदोन्नति में 27% आरक्षण दिया जाए
    • अन्य वर्ग की तरह OBC वर्ग को भी आयु में छूट दी जाए
  • OBC में क्रीमी लेयर को परिभाषित करने के लिए 1993 में रामनंदन समिति के सुझावों को माना गया था |

बोहरा समिति

  • बोहरा समिति 1993 में M.N. वोहरा की अध्यक्षता में पेश की गई थी |
  • इस समिति में भारत कि राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों राजनेताओं और अधिकारियों के मेलजोल के बारे में बताया गया है |

केंद्र राज्य संबंध समिति

  • प्रशासनिक सुधार आयोग – 1966
  • राजमन्नार समिति – 1969
  • आनंदपुर साहिब प्रस्ताव – 1973
  • पश्चिम बंगाल ज्ञापन – 1977
  • सरकारिया आयोग – 1983
  • पुच्ची आयोग – 2007

चुनाव सुधार संबंधी समिति

तारकुंडे / जेपी समिति

  • इस समिति को जयप्रकाश नारायण के ने 1975 में V.M. तारकुंडे के नेतृत्व में चुनाव सुधार के लिए गठित किया था |
  • इसके सुझाव
    • चुनाव आयोग में 3 सदस्य होने चाहिए |
    • मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए |
    • अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता परिषद का गठन किया जाए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके

गोस्वामी समिति

  • गोस्वामी समिति को जनता दल सरकार ने 1990 में गठित किया
  • गोस्वामी समिति के सुझाव
    • उपचुनाव की समय सीमा हो
    • चुनाव आयोग को मजबूत बनाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन पर ध्यान रखा जाए
    • चुनाव में डराना धमकाना और बूथ कैपचरिंग से निपटने के उपाय करना
    • दलबदल कानून में संशोधन का आह्वान किया

वित्तीय संबंधित समिति

मालेगांव समिति

  • Y.H. मालेगांव की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में समिति की स्थापना की |
  • इस समिति के मुख्य विषय थे –
    • बुरे लोन का वर्गीकरण
    • बढ़ती धोखाधड़ी के मामले
    • लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता

Pramukh Samiti Aur Aayog Questions

मंडल आयोग क्या है ?

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण से संबंधित बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण का सुझाव दिया |

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अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है ?

अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है | 1977 में इस समिति का गठन हुआ था और उसने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था |

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Naresh Kumar is Founder & Author Of EXAM TAK. Specialist in GK & Current Issue. Provide Content For All Students & Prepare for UPSC.

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